नीति की सहायता
अधिकतम ₹15 लाख
लागू नीति के प्रावधान, प्रमाण और मंजूरी के अधीन।
कौन आवेदन कर सकता है?
- एमवीपी के बाज़ार प्रवेश हेतु मानक सीड सहायता अधिकतम ₹15 लाख (2.3.1–2.3.4)।
- नवाचार, scalability, वाणिज्यिक व्यवहार्यता और परियोजना लागत समझाएँ (2.3.4–2.3.5)।
- मान्यता प्राप्त इनक्यूबेशन का प्रावधान है; बिना संबद्धता के विकल्प में PIU-अनुमोदित स्वघोषणा और नोडल सत्यापन आवश्यक (2.3.6–2.3.7)।
- मानक 50%/50% किस्तें milestones, उपयोगिता और स्वीकृति पर निर्भर हैं (2.3.14)। विशेष/उच्च-संभावना मामलों का अलग मूल्यांकन होगा।
कौन-से दस्तावेज़ लगेंगे?
- Recognition certificate
- MVP evidence
- Commercialization and milestone plan
आवेदन के कदम
- पूरी नीति और लागू दिशानिर्देश पढ़ें।
- संबंधित कार्यक्रम के प्रमाण और प्रस्ताव तैयार करें।
- अधिकृत प्रक्रिया से आवेदन करें और माँगे गए स्पष्टीकरण का जवाब दें।
जाँच और मंजूरी का रास्ता
- सक्षम विभाग की प्रक्रिया नीति और अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।
निरीक्षण की आवश्यकता
धारा 1.15 या संबंधित योजना के अनुसार सत्यापन/अभिलेख निरीक्षण सौंपा जा सकता है; हर मामले में अनिवार्य visit का दावा नहीं है।
सामान्य प्रश्न
क्या यह जानकारी सहायता की मंजूरी है?
नहीं। सक्षम प्राधिकारी पात्रता, दस्तावेज़ और लागू शर्तों की जाँच के बाद निर्णय लेता है।
पूरी शर्तें कहाँ देखें?
आवेदन से पहले नीचे दी गई अधिसूचित नीति और कार्यक्रम के दिशानिर्देश पढ़ें।
जानकारी की जाँच: 29 अक्तू॰ 2026






