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उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026

उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 नवाचार-संचालित उद्यमिता इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने, जिला स्तर पर इनक्यूबेशन का विस्तार करने तथा राज्यभर में प्रभावी वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।

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नीति की दिशा

नीति की रूपरेखा में प्राथमिकताएँ

शीर्ष राज्य रैंकिंग का लक्ष्य

प्रदर्शन-आधारित सशक्तीकरण के माध्यम से उत्तर प्रदेश को भारत के अग्रणी स्टार्टअप इकोसिस्टमों में स्थापित करना।

₹400 करोड़ AKTU कॉर्पस फंड

अनुदान, सीड सहायता, CoE सहायता तथा इकोसिस्टम संवर्धन के लिए समर्पित विस्तारित निधि।

₹1,000 करोड़ उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड

राज्य के स्टार्टअप को सशक्त बनाने हेतु SEBI-पंजीकृत डॉटर फंड्स के माध्यम से फंड-ऑफ-फंड्स निवेश व्यवस्था।

यू-हब एवं 20 नए CoEs

प्रमुख यू-हब डीप टेक इनक्यूबेशन केंद्र के साथ 20 डोमेन-विशिष्ट सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoEs)।

वित्तीय अनुदान

स्टार्टअप हेतु सरकारी वित्तीय प्रोत्साहन

मासिक अनुदान
₹20,000 / माह

निर्वाह भत्ता

प्रोटोटाइप चरण तक अधिकतम 2 वर्षों के लिए त्रैमासिक आधार पर प्रदान किया जाएगा।

चरण: आइडिया से प्रोटोटाइप तक
एकमुश्त अनुदान
₹10 लाख तक

प्रोटोटाइप अनुदान

भौतिक अथवा सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग प्रोटोटाइप हेतु दो किस्तों (70% अग्रिम, 30% प्रतिपूर्ति) में प्रदान किया जाएगा।

SRCE मूल्यांकन के अधीन
एमवीपी एवं व्यावसायीकरण
₹15 लाख तक

सीड कैपिटल सहायता

कच्चे माल, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर उपकरण, परीक्षण एवं विपणन हेतु। (विशेष मामलों में ₹50 लाख तक)।

दो माइलस्टोन आधारित किस्तों में प्रदान किया जाएगा।
सह-निवेश
₹5 करोड़ तक

वित्तीय सहायता पर समतुल्य अनुदान

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय फंड से न्यूनतम ₹2 करोड़ का निवेश प्राप्त करने वाले स्टार्टअप को 50% समतुल्य अनुदान।

न्यूनतम पात्र फंड संग्रह: ₹2 करोड़
विशेष श्रेणी बोनस
अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन 50%

समावेशी एवं क्षेत्रीय बोनस

महिला, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, EWS अथवा पूर्वांचल/बुंदेलखंड के स्टार्टअप के लिए सीड एवं प्रोटोटाइप अनुदान पर 50% अतिरिक्त बोनस।

संस्थापक की न्यूनतम 51% इक्विटी आवश्यक
प्रतिपूर्ति
100% / 75% / 50%

पेटेंट एवं गुणवत्ता प्रमाणन

पेटेंट एवं प्रमाणन हेतु ₹50 लाख तक के व्यय पर 100% प्रतिपूर्ति; ₹50 लाख–₹1 करोड़ श्रेणी के लिए 75% तथा ₹1 करोड़–₹2 करोड़ श्रेणी के लिए 50% प्रतिपूर्ति।

PIU / मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित
उच्च प्रभाव अनुसंधान एवं विकास

डीप टेक स्टार्टअप हेतु विशेष वित्तीय प्रोत्साहन

उन्नत अनुदान
मानक से 2 गुना

दोगुना अनुदान

CoE अथवा यू-हब द्वारा अनुशंसित डीप टेक स्टार्टअप को मानक प्रोटोटाइप एवं सीड अनुदान का दो गुना तक लाभ प्रदान किया जाएगा।

पेशेंट कैपिटल
₹40 करोड़ तक

दीर्घकालिक पूंजी

राजस्व साझेदारी, बौद्धिक संपदा (IP) के व्यावसायीकरण अथवा दीर्घावधि CCPS इक्विटी के माध्यम से जोखिम-सहनशील सहायता।

अनुसंधान एवं विकास सहायता
40% समतुल्य सहायता

रॉयल्टी आधारित अनुसंधान एवं विकास अनुदान

सत्यापित अनुसंधान एवं विकास लागत पर गैर-इक्विटी समतुल्य अनुदान। ₹1 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त होने के पश्चात ही 3% राजस्व रॉयल्टी के आधार पर देय।

अवसंरचना
₹2 लाख / वर्ष तक

कंप्यूटिंग संसाधन सहायता

प्रति वित्तीय वर्ष ₹50,000 से अधिक के क्लाउड एवं डेटा सेंटर व्यय पर 50% प्रतिपूर्ति।

सक्षम बनाने में सहायता

इनक्यूबेटर एवं उत्कृष्टता केंद्रों हेतु वित्तीय प्रोत्साहन

पूंजीगत सहायता
₹1.50 करोड़ तक

अवसंरचना पूंजीगत अनुदान

₹1.25 करोड़ तक 50% पूंजीगत अनुदान प्रतिपूर्ति (पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्रों में ₹1.50 करोड़ तक)।

त्रैमासिक किस्तों में प्रदान किया जाएगा।
परिचालन सहायता
₹40 लाख / वर्ष

परिचालन व्यय (OPEX) अनुदान सहायता

इनक्यूबेटर के प्रदर्शन मूल्यांकन (KPIs) के आधार पर 5 वर्षों तक अथवा आत्मनिर्भर होने तक वार्षिक परिचालन अनुदान।

न्यूनतम 10 भौतिक रूप से इनक्यूबेटेड स्टार्टअप
सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस
₹12 करोड़ तक

CoE हेतु वित्तीय सहायता

क्वांटम, एआई एवं स्पेस टेक जैसे उभरते क्षेत्रों में 20 विश्वस्तरीय CoE स्थापित करने हेतु 5 वर्षों तक वित्तीय अनुदान।

लक्ष्य: 100 स्नातक स्टार्टअप
शर्तें समझें

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हर मार्गदर्शिका में पात्रता, दस्तावेज़, समीक्षा की जिम्मेदारियाँ और निरीक्षण की शर्तें हैं। सहायता अधिसूचित प्रावधान और स्वीकृति के अधीन है।

स्टार्टअप सहायता9

निर्वाह भत्ता

₹20,000 प्रति माह

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प्रोटोटाइप अनुदान

अधिकतम ₹10 लाख

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सीड कैपिटल सहायता

अधिकतम ₹15 लाख

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जुटाई गई राशि पर मैचिंग ग्रांट

अधिकतम ₹5 करोड़

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नेटवर्किंग एवं आयोजन सहायता

अधिकतम ₹2 लाख

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एक्सेलरेटर कार्यक्रम सहायता

अधिकतम ₹3 लाख

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पेटेंट एवं गुणवत्ता प्रमाणन खर्च की प्रतिपूर्ति

व्यय-आधारित सहायता

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ब्याज अनुदान

वार्षिक अधिकतम 4%

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पीएफ/ईएसआई प्रतिपूर्ति

पात्र नियोक्ता अंशदान

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डीप-टेक सहायता5

कंप्यूटिंग खर्च की प्रतिपूर्ति

खर्च की निर्धारित गणना के अनुसार प्रति वित्त वर्ष अधिकतम ₹2 लाख

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डीप-टेक के लिए बढ़ा हुआ प्रोटोटाइप अनुदान

स्वीकृत सामान्य सहायता की अधिकतम दोगुनी राशि

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डीप-टेक के लिए बढ़ा हुआ सीड अनुदान

स्वीकृत सामान्य सहायता की अधिकतम दोगुनी राशि

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दीर्घकालिक पूंजी सहायता

नीति के अनुसार मंजूरी मिलने पर चयनित स्टार्टअप को अधिकतम ₹40 करोड़

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रॉयल्टी आधारित अनुसंधान एवं विकास मैचिंग ग्रांट

सत्यापित अनुसंधान एवं विकास खर्च का अधिकतम 40%

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इनक्यूबेटर सहायता5
नीति की अन्य सहायता11

बूटकैंप

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CoE की पूंजीगत एवं संचालन सहायता

नीति की शर्तों के अनुसार पाँच वर्ष में अधिकतम ₹12 करोड़

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स्टार्टअप एक्सचेंज कार्यक्रम

कार्यक्रम के अनुसार चयन और सहायता

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निःशुल्क इनक्यूबेशन सहायता

नीति की शर्तों के अनुसार अधिकतम दो वर्ष

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हैकाथॉन

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