पब्लिक प्रोक्योरमेंट
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परिचय
उत्तर प्रदेश सरकार निवेश को प्रोत्साहित करने तथा सभी क्षेत्रों में विकास को गति प्रदान करने के लिए सर्वाधिक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे राज्य नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बना रहे। सुदृढ़ नीतियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है, जो उद्यमियों तथा स्थापित उद्योगों के विकास एवं प्रगति के लिए सशक्त आधार प्रदान करता है।
प्रौद्योगिकी से संबंधित वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद में उत्तर प्रदेश राज्य के स्टार्टअप को प्राथमिकता आधारित बाजार पहुँच उपलब्ध कराने में भी अग्रणी रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार, एक सक्षमकर्ता के रूप में, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्थाओं, जैसे UPLC एवं UPDESCO, के माध्यम से स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने हेतु कार्य करती है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा StartInUP में पंजीकृत प्रौद्योगिकी-आधारित स्टार्टअप को निम्नलिखित रियायतें प्रदान की जाती हैं।
- इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु, सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:
- पब्लिक प्रोक्योरमेंट में स्टार्टअप हेतु शिथिलीकरण प्रावधान
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या 20/2021/1398/78-2-2021/135 IT/2016 दिनांक 13/09/2021 के माध्यम से पब्लिक प्रोक्योरमेंट में स्टार्टअप हेतु निम्नलिखित शिथिलीकरण प्रावधान लागू किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप प्रोक्योरमेंट योजना–2026
उत्तर प्रदेश के स्टार्टअप्स हेतु आधिकारिक योजना अधिसूचनाएँ एवं दिशा-निर्देश।
योजना–2026- पूर्व टर्नओवर पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया में भागीदारी की पात्रता हेतु स्टार्टअप पर पूर्व टर्नओवर संबंधी कोई मानदंड लागू नहीं होगा।
- पूर्व अनुभव पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया में पूर्व भागीदारी का अनुभव स्टार्टअप के लिए अनिवार्य नहीं होगा।
- EMD जमा करने से छूट पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया में भाग लेने हेतु स्टार्टअप को बयाना राशि (Earnest Money Deposit) जमा करना आवश्यक नहीं होगा।
संसाधन और अगले कदम
पृष्ठ की मार्गदर्शिका पढ़ें
पहले वर्तमान खरीद अधिसूचना पढ़ें
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप क्रय योजना के लिए अक्टूबर 2026 की अधिसूचना पढ़ें। 2021 की सूचीबद्धता और 2022 के जेम संबंधी निर्देश अलग संदर्भ आदेश हैं; उन्हें उनके संदर्भ में पढ़ें।







