यूपी स्टार्टअप मिशन
नीति क्रियान्वयन इकाई (पीआईयू)
प्रकाशित जानकारी और संबंधित प्रशासनिक दस्तावेज़ देखें।
इस संदर्भ के बारे में
प्रकाशित पीआईयू स्रोत पृष्ठ पर अधिकार प्राप्त समिति का संदर्भ दिया गया है। नीचे आदेश और सदस्यता उसी प्रकाशित संदर्भ के रूप में रखी गई है; इसे पीआईयू की अलग अधिसूचित संरचना नहीं माना गया है।
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, 2026 के अंतर्गत सशक्त समिति (EC) के गठन एवं संरचना के संबंध में।
प्रकाशित संदर्भ
10 रिकॉर्ड
| 1 | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार | अध्यक्ष |
| 2 | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर या उससे उच्च स्तर का अधिकारी | सदस्य |
| 3 | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर या उससे उच्च स्तर का अधिकारी | सदस्य |
| 4 | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर या उससे उच्च स्तर का अधिकारी | सदस्य |
| 5 | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग, अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर या उससे उच्च स्तर का अधिकारी | सदस्य |
| 6 | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर या उससे उच्च स्तर का अधिकारी | सदस्य |
| 7 | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर या उससे उच्च स्तर का अधिकारी | सदस्य |
| 8 | विशेष सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार | सदस्य |
| 9 | कुलपति, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी (AKTU), लखनऊ, अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि | सदस्य |
| 10 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन | सदस्य सचिव |
संसाधन और अगले कदम
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क्रियान्वयन और प्रोत्साहन संबंधी निर्णय
पीआईयू की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं। नीति की धारा 8 में उसे क्रियान्वयन की निगरानी, हितधारकों के प्रोत्साहन संबंधी निर्णय और शिकायतों पर मार्गदर्शन दिया गया है। विशेषज्ञ समीक्षा की संस्तुतियाँ नोडल एजेंसी के माध्यम से पीआईयू तक पहुँचती हैं।
संबंधित दस्तावेज़
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 — अधिसूचित नीति↗
